Punjab News: ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ

* ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਘੱਟ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ
* ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ 987 ਲੜਕੀਆਂ

ਦੀਪਕਮਲ ਕੌਰ/ਰਵੀ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਜਲੰਧਰ/ਪਠਾਨਕੋਟ, 9 ਜਨਵਰੀ
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ’ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 902 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ ਪਰ 2024 ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘੱਟ ਕੇ 864 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 888 ਹੈ ਜੋ 2023 ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਧ ਹੈ। ਉਂਝ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 918 ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਧ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਮੁੜ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 987 ਹੈ। ਵੈਸੇ 2023 ’ਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ’ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 992 ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 961 ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ’ਚ ਸਿਫ਼ਰ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ’ਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਪੀਐੱਨਡੀਟੀ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਘੱਟ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਠੂਆ ’ਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਨੀਤ ਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਵਧ ਰਹਿਣ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।’’ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਬਾਲੜੀ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 13 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ’ਚ 1000 ਤੋਂ ਵਧ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੱਖਰੀ

ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਪਰ 900 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਹਰੇਕ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ।’’