ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਜਿਠਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੰਭਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ 18 ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੇਲੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖੋਜ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਸੰਸਥਾ, ਖੋਜੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਂਣਾ ਚੰਗਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਪਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੀਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀਜ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਬੀਡਬਲਿਊ-1 ਚਪਾਤੀ, ਪੀਬੀਡਬਲਿਊ ਆਰਐੱਸ-1 ਅਤੇ ਡਬਲਿਊਐੱਚਡੀ-943 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਬਾਸਮਤੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਹਨ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਫਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ, ਗਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ ਪਰ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ।
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਮ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਧਾਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵੀ 4% ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ; ਮੂਲਧਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਵਿਆਜ-ਦਰ-ਵਿਆਜ ਲਾਉਣ ਤੇ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ (ਸੀ2+50% ’ਤੇ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ, ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕਾ ਕੱਦੂ ਕਰਨਾ, ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤਾਂ ਹੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜਵਿਚਾਰਨ, ਵਿਕਰੀ-ਖਰੀਦ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦੇ ਅਣਛੋਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਬਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਤੁਰੰਤ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਕਈ-ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਣਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਪਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਔਸਤ ਝਾੜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਤੋਂ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ’ਤੇ 4000 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕਣਕ ’ਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ’ਚ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਾਂਹ ਕਦਮ ਖਿਚਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਪੱਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕਵਾਨ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 94172-69294