ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਬੈਂਸ

ਟ੍ਰਬਿਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 15 ਜੁਲਾਈ
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇੱਥੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।

2017 ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲੀ ਸੀ ਗੱਲ
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣਗੇ।