ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ’ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ’ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ’ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 300 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 13 ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ 234 ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 13,262 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11,900 ਹੈ। ਕਰੀਬ 512 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਤਰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਢਾਣੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ।

ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਕਤ, ਨਾ ਫ਼ੰਡ

ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੀਹ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਪੈਂਠ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ੰਡ ਹਨ।