ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

* ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਹਿਰਾਵਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਾਰ
* ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੁਪਰੀਮ: ਬੈਂਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ’ ਅਤੇ ‘ਅਪਮਾਨਜਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ’ ਹਨ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਹਨ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਂਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਸਹਿਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੱਜ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ‘ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੱਜ ਕਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰੁਤਬੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ