ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਐੱਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹੀ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਦਰਜ 83 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ’ਚ 97 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੂੁਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।’’