ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

09:57 AM Sep 30, 2024 IST
ਐੱਮਪੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂ।

ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਬੱਲੀ
ਬਰਨਾਲਾ, 29 ਸਤੰਬਰ
ਗਜ਼ਟਿਡ ਐਂਡ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਐੱਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ 27 ਐੱਸਸੀਬੀਸੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ੋਨ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਖ਼ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਾਨਕ ਕਚਹਿਰੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏਕੋਟ, ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਤੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪਛੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਜੂਨ 1985 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 10 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਇਸੇ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀਆਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ , ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਨਾ, 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲੀ, ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਸਖ਼ਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪਛੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਫੌਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ।ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਤੇ ਪਛੜੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Advertisement

Advertisement