ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਫਰਵਰੀ
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਭਗਵਾਂ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਮਾਨ ਮੁਫ਼ਤ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ, ਪ੍ਰੋ. ਮਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮਲਿੰਗਾ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਵਿਆਪਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ, ਗਣਰਾਜ ਸਮਾਨਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਫਰੇਮਵਰਕ-2023 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਜਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਯਮਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਿਆ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਕੇਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਜੀ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ-ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।