ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ’ਚ ਰੋਸ

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 27 ਸਤੰਬਰ
ਰਾਏ ਕੋਟ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਧਾਰ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨਿਆਲਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਏ ਬਿਨਾ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਨੀ ਨੰਦਾ, ਸਕੱਤਰ ਨਿਪੁੰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰ.ਪੀ ਧੀਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੈਨਨ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਮੁਕੇਰੀਆਂ (ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੂਰਜ ਮੋਹਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੂਰਜ ਮੋਹਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਖਰਚੀਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਂਗ ਫਲਾਪ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।