‘ਬਾਲ ਵਿਆਹ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਲੈਕਚਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।’’ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨਜੀਓ) ‘ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵੋਲੈਂਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ’ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ