ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਸਫਲਤਾ ਤੇ ਇਲਾਜ

ਕਰਮ ਬਰਸਟ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 1980 ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਨ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਅਧਪੜ੍ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭੱਲ ਵੀ ਵਧੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ
ਸੰਘ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਹਿੰਦ-ਰੂਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ 16 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਨਿ ਬਾਅਦ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ’ਤੇ 14 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਭਾਰਤੀ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਾਲਾ ਧਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਤੋਟ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੂਹਣੀ-ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ 2021-22 ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ, ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿਚ 45-48% ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਨੇ 30-48% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚਲੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 49-24% ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਚੋਂ 30-24% ਹਿੱਸਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜੱਦੀਪੁਸ਼ਤੀ ਦੌਲਤ ਵੇਚਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਰਕਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਕੌੜੀ ਗੋਲੀ ਨਿਗਲਣਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੂੰਜੀ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੀ ਰੰਗਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 1993 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਤ ਬੇਲਗਾਮ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1991 ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਦਾਰੀਕਨ, ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤੱਦੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ 2014-19 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਸੰਬਰ 1999 ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕੂਹਣੀ-ਮੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2001 ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2004-14 ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਨਵਰਤਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਫਾਰਚੂਨ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ 500 ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਖਣਿਜ ਤੇ ਧਾਤੂ ਵਪਾਰ ਨਿਗਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਨਿਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਖਣਿਜ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਘੱਟੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 49 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਗੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ; ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਖਪਤਭੋਗੀ ਮੱਧਵਰਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਰਵਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਖਪਤਭੋਗੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਖਪਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਜਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਝਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਪਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਹੀ 40 ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 177 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਮਾਮਲਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੀਮਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ-ਹਾਲਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਟਾਟਾ-ਬਿਰਲਾ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਦਰ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-73831