ਜੀ-20 ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਜੀ-20 ਦੇ 2024 ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਓ ਡੀ ਜੇਨੇਰੀਓ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 55 ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਛੜੇਪਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀ-20 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਬਣੇਗਾ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੂਲਾ ਡੀ ਸਿਲਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ (ਆਰਥਿਕ) ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।’’ ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੁਣ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ; ਯੂਰੋਪ, ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੂਲਾ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਸਿਖਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ-20 ਜਿਹੇ ਮੰਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਮੈਕਸਿਕੋ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।