ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀ ’ਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਲ਼ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਇਹ ਬਦਲਾਓ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਸਰਹੀਣ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਚੋਣਵੀਂ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਮਹਿਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਲ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਸਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਸੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਉਂਝ, ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਥਪੂਰਣ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਬਦਲਾਓ ਲਈ ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਖ਼ ਟਿਕਾਊ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਧਿਆਨ ਜਿਸ ’ਚ ਟਿਕਾਊ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਦਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।