ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ: ਭਾਵੜਾ

ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਵੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੜਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਲੀਆ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਟੀ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਕੋਵੇਟ ਡੀਐੱਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਮਗਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਭਾਵੜਾ) ਉੱਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਥੇ ਇਹ ਤਰਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਵੈਧ ਅਮਲ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’ ਭਾਵੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਈ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦਸਤੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ (ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਦੇ ਮੁਖੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’