ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਲਦ ਹੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2027 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ (ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੀਜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਵ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰੀ (Purchasing Power Parity) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਹੀ, ਭਾਵ 2023 ਵਿਚ, ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 33.01 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 26.85 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 13.03 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸੂਚਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ 1987 ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਪਰਲੀ-ਮੱਧਿਅਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਨੀਵੀਂ-ਮੱਧਿਅਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। ਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ , ਇਟਲੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2009 ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੀਵੀਂ-ਮੱਧਿਅਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਉਪਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ 13206 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 4256 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 13205 ਡਾਲਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਪਰਲੀ-ਮੱਧਿਅਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ; ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1056 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 4255 ਡਾਲਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਵੀਂ-ਮੱਧਿਅਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1085 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ, ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ 2380 ਡਾਲਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੇਠਲੇ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 2013-14 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ 147ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ; ਭਾਵ, ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਟਾਪੂ ਨੁਮਾ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 141ਵੇਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 139ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਚੋਣਵੇਂ ਕੁਝ ਸੂਚਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਈ ਸਾਰਨੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ 0.633 ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 0.921 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵੀ ਉਪਰਲੇ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੀ; ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 132ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ; ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 1 ਤੋਂ 4.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 16.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੈ; ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ (Global Hunger Index) ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2014 ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਦੋ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ 28.2 ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜਾ 101 ਸੀ ਅਤੇ 2022 ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਵਧ ਕੇ 29.1 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਕੇ 107 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1000 ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 25.5 ਦੀ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 1.7 ਤੋਂ 5.4 ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 41 ਤੋਂ 61 ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਭਾਵ ਆਮਦਨ ਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਵਿਚ, ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਹਨ; ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਰਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਕ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98154-27127