ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ

ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਅੰਕ

ਐਤਵਾਰ, 21 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਸਨ। ‘ਦਸਤਕ’ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸਆਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਮੰਤਰ’ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੜੇ ਰੌਚਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ’ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐੱਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਜਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਫਰੇਬੀ ਕਪਟੀ ਚਾਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਹਨ।
ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਗੱਲ ਸੋਲਾਂ ਆਨੇ ਸੱਚ

‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ’ਚ ਡਾ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡਮ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਨਾ ਮੁੱਕਿਆ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਆਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਕੀ, ਤਿੱਕੀ ਤੇ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪਰ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਲਾਂ ਆਨੇ ਸੱਚ ਹੈ।
ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਈ-ਮੇਲ

ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਐਤਵਾਰ, 14 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਦੋ ਲੇਖ ਛਪੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ‘ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ’ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ‘... ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਨਾਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਭਾਵ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਧੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।’ ਦੋਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਲਟ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਹਨ। ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ ਸਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈਸੀਐੱਸ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ‘ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ’ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭਾਈ ਬਾਗੜੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਐਤਵਾਰ, 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਸੋਚ ਸੰਗਤ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਹਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਏ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਰੋਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਜਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਠਿੰਡਾ

(2)

ਐਤਵਾਰ, 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਸੋਚ ਸੰਗਤ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਹਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?’ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਮਗਰੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ? ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਗਪਗ ਨਾਂਹ-ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ; ਸਿਵਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੇ। ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ, ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਵੰਡੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਹਰਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬੱਲਿਆਂਵਾਲਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)

ਪੀ.ਐਮ. ਦੀ ਮੱਝ

ਐਤਵਾਰ, 14 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ‘ਦਸਤਕ’ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ‘ਪੀਐਮ ਦੀ ਮੱਝ’ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਅਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸੁੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ 543 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 262 ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਇੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ’ਚੋਂ ਮਾਸ ਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਝੂਰੜ ਖੇੜਾ (ਅਬੋਹਰ)

ਅਕਾਲੀ, ਅਕਾਲੀਵਾਦ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ

ਐਤਵਾਰ, 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਸੋਚ ਸੰਗਤ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖ਼ਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ! ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਲਾਮਬੰਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ

ਐਤਵਾਰ, 7 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਅੰਤਹੀਣ ਵਿਰਲਾਪ’ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਿਆਂ, ਸਾਧਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੂਰ ਬਿਰਤਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮੁੱਚੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ

ਐਤਵਾਰ, 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਸੋਚ ਸੰਗਤ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਾਬਲ-ਏ-ਗ਼ੌਰ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੋਰਬੰਦਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਤੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਫੜੇ ਕਈ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਬੈਠੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਬਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਸ਼ੱਈਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਈ-ਮੇਲ