ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਐਤਵਾਰ, 21 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ’ਤੇ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੇਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹਾਲੇ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਕਸਰ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਬਣਨ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਰਹੇ। ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਜਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਈ-ਮੇਲ

ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ

ਐਤਵਾਰ, 21 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1977 ਜਿਹਾ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ’ ਅਤੇ ਅਮ੍ਰਤ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ’ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ, ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਐਤਵਾਰ, 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਜੈਨ ਦਾ ਲੇਖਕ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੁੰਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਕਰੇ ਵੀ ਕੀ? ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਝੱਖੜ, ਹਨੇਰੀ, ਮੀਂਹ, ਗੜੇਮਾਰੀ, ਹੜ੍ਹ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
‘ਦਸਤਕ’ ਵਿੱਚ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗਾਰਗੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਾਰਗੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਝੂਰੜ ਖੇੜਾ (ਅਬੋਹਰ)

ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ

ਐਤਵਾਰ, 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਸੋਚ ਸੰਗਤ’ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੈਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ‘‘1977 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ!’’ ਇਹ ਤੱਥ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਸਮੇਂ (1977-2014 ) ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਵਾਰ 1980 ਅਤੇ 1984 ਤੋਂ ਅਤੇ 2004 ਤੇ 2009 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦੋ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ! ਇਸੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਹਲ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਫਿਜ਼ਾ ’ਚ ਘੁਲਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰੰਗ’ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਵ 19 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਮਤਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ! ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ?
ਜਨਰਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਰਥ ਦੋ ਭਾਵ ‘ਆਮ’ ਅਤੇ ‘ਮੁੱਖ’ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਚੋਣਾਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ

ਐਤਵਾਰ, 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਛਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਰਵਪੱਖੀ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਖੁੰਢ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਪਾਰਕ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1977 ਜਿਹਾ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ’ ਰਾਹੀਂ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 1977 ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਤੇ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਰਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਲਈ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ (ਪਟਿਆਲਾ)

ਦਿਲਚਸਪ ਲੇਖ

ਐਤਵਾਰ, 21 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ‘ਦਸਤਕ’ ਅਤੇ ‘ਸੋਚ ਸੰਗਤ’ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਰਚਨਾ ‘ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦੀ ਰਿਆਸਤ’ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹੀਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਖ਼ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੂਹ ਪਾਉਂਦੀ ਰਚਨਾ ਨੇ 1968-69 ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਟਕ ‘ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲਗਨ ਲਗਾਈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਨ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ