ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ

ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 47 ਫੀਸਦ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 70 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 86 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 161 ਲੱਖ ਟਨ ਝਾੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2275 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 1307 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ 14-15 ਅਪਰੈਲ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਫੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਈ ਕਣਕ ਭਿੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਔਕੜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ 12 ਫੀਸਦ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਨਿਕੰਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਕੱਚੇ ਫੜ੍ਹਾਂ (ਫਰਸ਼) ਉਤੇ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਬੋਰੀਆਂ ’ਚ ਪਈ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ; ਭਾਵ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਜਿਣਸ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 37 ਫਸਿਦ, 1.4 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 160 ਕਰੋੜ ਟਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ (ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ) ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਏਓ) ਮੁਤਾਬਿਕ 2023 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ 31.1 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਔਸਤ 2.38 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦਾ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਬਣਿਆ। ਵਰਲਡ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ (ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ) ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ 111ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ; ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2022 ਵਿਚ ਇਹ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 107ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤ 55ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ 19 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ 14.5 ਟਨ, ਭਾਵ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਭਾਵ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਕੀਮਤੀ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 16 ਸੂਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੋਦਾਮ ਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉਤਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਾਈਲੋ ਅਰਥਾਤ ਥੋਕ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 249 ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 700 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 2000 ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ‘ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਖੇਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ (2010-11) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 81.9 ਫੀਸਦ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਉਪਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਡੀਆਂ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਲਈ ਉਹ ਫਸਲ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟੇ, ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੰਡਾਰਨ ਇਕਾਈਆਂ (ਗੋਦਾਮ) ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲੀ ਸਮਰਥਨ ਭੰਡਾਰਨ ਆਧਾਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀ (ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ) ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਭੰਡਾਰਨ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਪੀਓ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ‘ਬਫਰ ਸਟਾਕ’ ਖਾਧ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਧ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਯੋਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮਿਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਯੋਗ ਲਾਭ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਆਮਦਨੀ ਪੂਰੇ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਭਾਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98140-82217