ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ‘ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ’ ਰੱਦ ਕੀਤੀ

ਜੇਬੀ ਸੇਖੋਂ
ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, 10 ਸਤੰਬਰ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਰਨਿਆਲਾ, ਸਰਦੁੱਲਾਪੁਰ ਅਤੇ ਬੱਢੋਆਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਯੂਨਿਟ ਸਬੰਧੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਖੌਤੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ।
‘ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਪੁਰ, ਪ੍ਰੀਤਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਨਿਆਲਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੱਢੋਆਣ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੈਂਸਰਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਢੋਆਣ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 35 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਰਨਿਆਲਾ, ਸਰਦੁੱਲਾਪੁਰ ਅਤੇ ਬੱਢੋਆਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅੰਬੂਜਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅਸਲ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ,ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੌੜੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲੇਵਾਲ ਰਾਠਾਂ ਤੇ ਲਵ ਕੁਮਾਰ ਗੋਲਡੀ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।