ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ

ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਤਦਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਹਤਕ ਨੇੜਲੀ ਸੋਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 11 ’ਚੋਂ 7 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਇਤਫ਼ਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਰਨੀਂ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਮਾਇਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਈਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮੀ, ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਸਹਿਜ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਉਹ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ।
ਬਾਬੇ ਦੀ ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਝਟਪਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿ ਏਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ, ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ (ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਦਿਨ) ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ’ਚ ਗੱਦੀਨਸ਼ੀਨੀ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਫੌਰੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸੰਨ 2021 ਵਿੱਚ ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਉਹ 11 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 7 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ 21 ਦਿਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 17 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ 30 ਦਿਨ, ਆਦਮਪੁਰ ਉਪ ਚੋਣ ਵੇਲੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ 40 ਦਿਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 21 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ 20 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ 30 ਦਿਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ 21 ਦਿਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 20 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ 50 ਦਿਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 13 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਰਹੂਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ ਐਕਟ’ ਅਧੀਨ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ 255 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਘੜਿਆ ਘੜਾਇਆ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੱਠਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ।
ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰਸੂਖ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਚੋਲਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾਗ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਭੁੱਲ ਲਈ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ) ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਡੇਰੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਡੇਰੇ ’ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। 2016 ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਿਰਸਾ, ਹਿਸਾਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀਆਂ 36 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅ ਸਿੱਧੇ ਪੈਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੇਮੰਤ ਅਤਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਦਾਂ ਵੀ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਇਸੇ ਚਲਨ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦਿਵਾਈ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਖੇਡ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੋਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਧੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੈਰੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤ ਗਏ ਹੋਣ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੋਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫਰਲੋ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਮੁਜਰਮ ਦੀ।’’
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਐ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖਫ਼ਾ ਹਨ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਗਰੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੀ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ‘ਬਾਬੇ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਦਾ ਕਲੰਕ ਧੋਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਰ ’ਤੇ ਢੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।