ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼

ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਪੰਡਿਤਾਂ, ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧੜੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਯੂ.ਟੀ. ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਮਲ ਹੀ ਖਿੜਿਆ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ (Exit Polls) ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਤੈਅ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਖਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਭਾਰੂ ਰਹੀ। ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅੱਠ ਅਕਤੂਬਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਕਾਂਗਰਸ 37 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਨੌਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜੇਜੇਪੀ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ। ਜੇਜੇਪੀ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 66 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਗਵਿਜੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 65 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇਜੇਪੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਚਾਨਾ ਕਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 7950 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ (2019) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਖ਼ੁਦ ਏਲਨਾਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਚੌਟਾਲਾ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੱਬਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਦਿੱਤਯ ਦੇਵੀਲਾਲ ਚੌਟਾਲਾ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 89 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਨੋਟਾ’ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹਵਾ ਵਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਇਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋਹੀਂ ਥਾਈਂ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਤ ਸੂਖ਼ਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ 43 ਵਿੱਚੋਂ 29 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਟ ਚਿਹਰੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਕੀ ਛੱਤੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਬਨਾਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਦੋ-ਧਿਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇਜੇਪੀ ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਕਾਡਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸੰਘ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘ ਦਾ ਕਾਡਰ ਬਹੁਤਾ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਵਾ’ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਹਵਾ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਬੈਠੀ। ਇਸੇ ਹਵਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲ ਲੈਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਆਗੂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਦਾ ਧੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਬੈਠੀ। ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਰੋਸੇ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਂਜ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਲਜਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਮੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਸੰਘ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕਈ ਅੜਾਉਣੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ: ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਫ਼ਾਏ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨੌਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਾਥੀ ਰਹੀ ਜੇਜੇਪੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਸਿਫ਼ਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਡਿੱਗੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈਭਾਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਈਵੀਐਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜਿੱਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 39.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 39.09 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਜ਼ 0.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਿਆਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਆਖ਼ਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।