ਸਿਆਸੀ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ

ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ *

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਏਨੀ ਤਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਨੈਤਿਕਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਕਿਰਦਾਰ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ, ਟਕਸਾਲੀ ਤੇ ਕੱਟੜ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ, ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ, ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪੇਟ ਤੇ ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਦਾ ਬੇਪਰਦ ਵਰਤਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਮਾਰੂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਯੋਗ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੋਇੰ ਕੇ ਤਿਆਗ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਉੱਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੇ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਸੇ ਕਬੀਲੇ, ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਣਤਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1872 ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਈ.ਬੀ ਟਾਇਲਰ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਗਰਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਹੁਨਰ, ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ, ਰੀਤਾਂ, ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਗਠਿਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਯੋਗ ਤੇ ਹੁਲਾਸ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਧੁਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਆਸਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀਆਂ ਊਸਾਰੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਾੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੋਕਾ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰਾ ਮਾਰੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਬੇਵਿਸਾਹੀ, ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਅਤੇੇ ਹਿੰਸਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ ‘ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਪਣੇ, ਚੇਲੇ ਜਾਣ ਛੜੱਪ’ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਸਵਿਟਰਜ਼ਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਜਪਾਨ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਕ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਦੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਵਾਦੀ ਵਿਹਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹਿੱਤ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਫਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ‘ਹਾਂ’, ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ‘ਨਾਂਹ’ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੰਜੇ ਬਾਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਇੰਡੀਆ’ਜ਼ ਪਾਵਰ ਇਲੀਟ...’ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ, ਨਵਾਬ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਸਨ; ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੱਧਵਰਗੀ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਾਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਬਦਲੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਤੇ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ‘ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀਆ’ ਸਮੂਹ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਹ ਸਮੂਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੱਕ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਕੁਨਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਸੱਤਾ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਗੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ।
ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਵਾਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਘਚੋਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਇੰਡੀਆ ਆਫਟਰ ਗਾਂਧੀ’ ਭਾਵ ‘ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਭਾਰਤ’ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ: ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸੌੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਾਲੇੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਜਾਂ ‘ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ’ ਦੱਸ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ, ਪੰਜ-ਪੰਜ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ‘ਮਾਂ’ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ?
ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਟੋਹਮਾ ਪਿਕਟੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 40.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਹਨ। 1922 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਘਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 200 ਬਿਲੀਅਨਰਜ਼ ਭਾਵ ਅਰਬਪਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਹੀਣਤਾ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਨ ਬਰੀਮੈਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਗਾਲਪੁਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਨਿਸਬਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਊ ਅਤੇ ਖੁਦਦਾਰ ਬਣਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਫਲਸਫ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਿੱਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਰਮਲ ਆਬਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲਰਜ਼ਦੀ ਧਰਤ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਹਨ। ਦਲਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਪਰ ਛਲ-ਕਪਟ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਧਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫਲਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ, ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
ਸੰਪਰਕ: 94177-15730