ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਪੁਲੀਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਝਾਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਇਜੀਰੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪਜ਼ ਦਾ ਪਿਨ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਪਿਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਝਾਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਾਇਜੀਰਿਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਫਰੈਂਕ ਵਾਈਟਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। -ਪੀਟੀਆਈ