ਪੀਐੱਮ ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵੱਲ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੋ ਸੱਜਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਸੋਲਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕਣ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਦਰੁਸਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 13,02,327 ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 5,40,499 ਟਿਊਬਵੈਲ (42 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਲਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਏਵਮ ਉਥਾਨ ਮਹਾਭਿਆਨ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 53000 ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 12952 ਸੋਲਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਰ ਔਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵੀਂ ਰਹੀ ਹੈ; ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1.97 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਚੋਂ 1,36,572 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 1270 ਸੋਲਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਚੋਂ 663 ਸੋਲਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ (52 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮ ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30-30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਬਾਕੀ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 81.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਬਹੁਤੀ ਡੂੰਘੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤਹਿਤ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤਹਿਤ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਫ ਗਰਿਡ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨ ਗਰਿਡ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਫੌਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 42 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਡੇਢ ਲੱਖ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 14.3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕਲਵਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ; ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਡਿੱਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਇਮਦਾਦ ਸਦਕਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡਿੱਗੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਫਲ ਢੰਗ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜੋਡਿ਼ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸਬਤਨ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ’ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੀਕ-ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਂਝ, ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।