ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜ: ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਇਲਾਕੇ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਿ਼ਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਇਹੋ ਪੈਸਾ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹੀ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਤੀ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਪਰ ਉਨਂ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਪੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਆਪ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਜਿਤ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਉਤੇ ਦਾਅ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਦਲ ਬਦਲੀ ਹੋਈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਨੇਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਪਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲਈ। ਅਜਿਹਾ ਡਰ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਬਹੁਤੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸ ਦੇ ਘਟੋ-ਘਟ 30 ਮੈਂਬਰ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਗੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਰਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਖਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਭਾਵ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਸਭ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ? ਅਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ, ਭਾਵ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵਧ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।
ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸਗੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਵਿਚ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਘਟ ਰਿਹਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਧਰਤੀ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਚੋਣਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਸਕਣ। ਜੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਗਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-87328