ਪੇਡਾ ਨੇ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ 2023' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਡਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.peda.gov.in 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ kulbirsingh@peda.gov.in ਅਤੇ rohit.kumar945@punjab.gov.in 'ਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 100 ਕਿੱਲੋ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ/ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਗੈਸੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ, ਸਟੀਮ ਮੀਥੇਨ ਰਿਫਾਰਮਿੰਗ, ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੇਡਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਫੀਡਸਟਾਕ (ਕੱਚਾ ਮਾਲ) ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਈਂਧਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।