ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ 12 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ 2021 ਦੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸਮੂਹ/ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੁਰਅਮਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2020-21 ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਸਾਨੀ ਲਚਕ ਤੇ ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਹਿਆਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਲਈ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੱਜ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਘੜਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਹਾਰਕ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣੀ ਰਹੇ।