ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ‘ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਐਕਟ (ਐਸਮਾ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਭਲਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵਾਲੇ 3193 ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਭਲਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਕੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵਾਲੇ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਆਈਈ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ; ਏਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ

ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਏਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪਏ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।