ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਓਰੇ ਮੰਗਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਈ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਓਰੇ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੁਣਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਫੌਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਸਬੰਧ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰਮਾਉਣ ਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਪਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ-ਪਤੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦਾ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ