ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਿਗੂਣੀ

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 2 ਅਪਰੈਲ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੁਲਾਰਾ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਖਬੰਸ ਕੌਰ ਭਿੰਡਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਲ 2018 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 1992 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 72ਵੀਂ ਅਤੇ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚ, ਮੇਅਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।