ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ

ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਜਗਰਾਉਂ, 17 ਜੁਲਾਈ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ 260 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 24-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੱਕੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਇੰਟਰਨਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 1999 ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹਰਗੁਰਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਵੇਤਨ (ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਡੀਪੀ) ਜੋ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਉਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਬੱਝਵਾਂ ਵਾਧਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ’ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।