ਪਰਾਲੀ ਮਾਮਲਾ: ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੇ ਐੱਸ. ਓਕਾ, ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2021 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਲਾਹ-ਪਾਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਹ-ਪਾਹ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਈਏ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 1,000 ਤੋਂ ਵਧ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 400 ਤੋਂ ਵਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 1,084 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 473 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 419 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 32 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ 320 ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ