ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਪੈਂਡਾ

ਲਵ ਪੁਰੀ*

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀਐੱਮਐੱਲ-ਐੱਨ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਛੇ ਪਾਰਟੀਆਂ - ਪੀਐੱਮਐੱਲ(ਐੱਨ), ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ), ਮੁਤਾਹਿਦਾ ਕੌਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ (ਐੱਮਕਿਊਐੱਮ), ਪੀਐੱਮਐੱਲ(ਕਿਊ), ਇਸਤਿਹਕਾਮ-ਏ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ - ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਰੋਹ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਖੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 170 ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੈਦ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਨਘੜਤ ਜਾਪਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐੱਮਐੱਲ(ਐੱਨ) ਜਾਂ
ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੇ ਲੁਕਵੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿਹਰਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਆਣਪ ਭਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਣ ਰਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਫ਼ਤਵਾ ਚੋਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ: ‘‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ (ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ) ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਮ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਸਕੱਤਰ ਰਾਊਫ਼ ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤੇ-ਹਾਲ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ’ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਤੇ ਜੁਗਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਦੋਵੇਂ ਪੀਐੱਮਐੱਲ(ਐੱਨ) ਅਤੇ ਪੀਪੀਪੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣੀ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਹਮਾਇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੀ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੌਧਿਕ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੀਪੀਪੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਅਸਰ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੀਪੀਪੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 2010 ’ਚ ਵਿਆਪਕ 18ਵੀਂ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮ 8ਵੀਂ ਸੋਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲ(ਐੱਨ) ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ।
ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ 1999 ਅਤੇ 2015-16 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਤੀਤ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੇਲਜੋਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਲਾਅ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਲਚਕ ਸਦਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਮੀ ਖਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਿੰਸਕ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਡਾਅਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2016 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ) ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਖ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ।’’ ਉਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਹਿਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਘਾਟ ਸਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲਜੋਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।