ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ

ਜਸਵੰਤ ਸੱਜ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 4 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਟੈਕਸ 7 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਹਨ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੇ 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਤੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਰਿਟਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਤਾਜ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆਨ ਲਾਈਨ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।