ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ: ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸੀ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਕਾਗ਼ਜ਼ ਵਾਪਸੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਡਟੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਵਾਪਸੀ ਮਗਰੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੰਮੀ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 13,237 ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ 83,437 ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 19,110 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.33 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 2018 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.27 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਐਤਕੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰੌਚਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ’ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਵਿਚ ਰੱਦ ਹੋਏ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।