ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਲਾਂ

ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਚਾਵਲਾ*

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਬਜੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਮਾਇਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਇਸਲਾਮ ਫ਼ਜ਼ਲ (ਜੇਯੂਆਈ-ਐਫ਼) ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਉਤੇ ਬੀਤੀ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ 50 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 200 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸਟੇਟ ਖੁਰਾਸਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ (ਆਈਐਸਕੇਪੀ) ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜੇਯੂਆਈ-ਐਫ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ; ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜੇਯੂਆਈ-ਐਫ਼ ਦੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਤਾਲਬਿਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਜੇਯੂਆਈ-ਐਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ੋਬ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਨੌਂ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਜੇਹਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀਜੇਪੀ) ਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਟੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਬਿਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀਟੀਪੀ) ਨਾਲ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੀਟੀਪੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 270 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ।
ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿ-ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਅਹਿਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਡਿਊਰੰਡ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤਾਲਬਿਾਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਵਾੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਦੂਜਾ, ਤਾਲਬਿਾਨ ਵੱਲੋਂ ਟੀਟੀਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਾਬੁਲ ਵਿਚਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਬਿਾਨ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਟੀਟੀਪੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ; ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਟੀਪੀ ਦੇ ਤਾਲਬਿਾਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ (ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ) ਸਬੰਧ ਹਨ। ਟੀਟੀਪੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਤਾਲਬਿਾਨ ਦਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਫੈਲਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਬਿਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਤਾਲਬਿਾਨ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀਟੀਪੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਤਾਲਬਿਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਟੀਟੀਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਟੀਪੀ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਤਾਲਬਿਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਬ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਟੀਟੀਪੀ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।’’
ਆਈਐਸਆਈਐਲ (ਦਾਏਸ਼), ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਐਂਡ ਸੈਂਕਸ਼ਨਜ਼ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਟੀਮ ਦੀ 32ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਟੀਪੀ ਖੇਤਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘‘ਅਜਿਹਾ ਛਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਤਾਲਬਿਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ’’।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਟੀਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਕੂਮਤ (ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਪਹਿਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਟੀਟੀਪੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਤੱਥਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਉਭਾਰ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਟੀਪੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧ ਗਈ।
ਦੂਜਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਬਿਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਟੀਪੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ। ਇਹ ਬਦਲ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਤਾਲਬਿਾਨ ਤੇ ਟੀਟੀਪੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਕਿ ਟੀਟੀਪੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੀ ਤਾਲਬਿਾਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਪੱਖੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਬਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪਸੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਹੈ ਟੀਟੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2014 ਵਿਚ ‘ਜ਼ਰਬ-ਏ-ਅਜ਼ਬ’ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ‘ਰੱਦ-ਉਲ-ਫ਼ਸਾਦ’ ਨਾਮੀ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਟੀਟੀਪੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਇਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਗਰੁੱਪ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਤਾਲਬਿਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੀਟੀਪੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ੌਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਪਿਛਲੇ ਬਗ਼ਾਵਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਭਿਆਨਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ (ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ), ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਉਤੇ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ; ਟੀਟੀਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਤਾਲਬਿਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਬੰਧੀ ਕਿਆਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਮਦਾਦ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ੌਜ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਕ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ (ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ) ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਟੀਟੀਪੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(*ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਫੈਲੋ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਏਅਰ ਪਾਵਰ ਸਟਡੀਜ਼)