ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ: ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਕੇਂਦਰ

* ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

* ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ

* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ

* ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਰੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗ਼ੁੱਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੰਕਟ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਹਾਲੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਿੰਟਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਝੋਨੇ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਚੁਕਾਈ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 51 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕੀ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਨਾ-ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਫ਼ੀਸ 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਤਹਿਤ ਛੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮੂਨੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 2023-24 ਦਾ ਚੌਲ ਡਿਲਿਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹਰਬੰਸ ਰੋਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 45 ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕੁਲ ਝੋਨੇ ’ਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 700 ਹੋਰ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਕਾਟ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਟੌਤੀ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।