ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭੱਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਠੱਪ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਠੋਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ 30 ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿਚ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ/ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ 50 ਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਸਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰੋਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਵਾਰਡ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਨਿਣ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।