ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 25 ਜੁਲਾਈ
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 58 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ (ਜ਼ੋਨ ਲੁਧਿਆਣਾ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਚੰਦ ਭਿੰਡਰ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੂਰਪੁਰੀ ਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਜੰਡਿਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਨ 1966 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ 52 ਸਾਲ (1950 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ) ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭਗਵਾਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ੋਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੁਖੀਆਂ ਕਰਤਾਰ ਵੀਰਾਨ ਜਗਰਾਓਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਨ ਬਡਲਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜਾ ਤੇ ਮਾ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।