ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ, 7 ਜੁਲਾਈ
ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ 34824 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੀਓ, ਏਅਰਟੈੱਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 109 ਕਰੋੜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਓ ਦੇ 48 ਕਰੋੜ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ 39 ਕਰੋੜ, ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਦੇ 22 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 37 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਲੂਰੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।