ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੇਖ ਸੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਉੱਪਰ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਾਹਿਤ ਚਿੰਤਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਯਸ਼ਪਾਲ, ਪੀਐੱਸਯੂ (ਲਲਕਾਰ) ਤੋਂ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੈਭਵ, ਐੱਸਐੱਫਐੱਸ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ, ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੁਹਾਸਿਬ, ਡੀਟੀਐੱਫ ਤੋਂ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਮਾਨਵ, ਦਿਸ਼ਾ, ਛਾਤਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਵਰਿਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਮੋਰਿੰਡਾ (ਸੰਜੀਵ ਤੇਜਪਾਲ): ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਬਲਾਕ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਮਾਰਚ ਤਹਿਤ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਮੋਰਿੰਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ: ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ 146 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।