ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ 9 ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

07:46 AM Mar 31, 2024 IST
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨ।

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਗਰਾਉਂ, 30 ਮਾਰਚ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ-ਧਨੇਰ) ਨੇ 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ 9 ਸਾਈਲੋ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੂਲਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਦੋ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਣੇ ਐਕਟ 1961 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਣਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ 9 ਸਾਈਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 72 ਸਾਈਲੋ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿੰਡ ਕੂਲਰੀਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਲਈ ਪਿੰਡ ਹਠੂਰ, ਬੁਰਜ ਕੁਰਾਲਾ, ਲੱਖਾ, ਚੀਮਾ, ਦੇਹੜਕਾ, ਡੱਲਾ, ਭੰਮੀਪੁਰਾ, ਰਸੂਲਪੁਰ, ਕਾਉਂਕੇ, ਡਾਂਗੀਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ, ਗੁਰਪਰੀਤ ਹਠੂਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇਹੜਕਾ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਮੀਪੁਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੁੰਢਾ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Advertisement

Advertisement