31 ਅਕਤੂਬਰ: ਦੁਖਾਂਤ ਤੇ ਸਬਕ

ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ

ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਲੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌੜੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣੇ ਪਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਜੋਂ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣੀ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਦੋ ਸਿੱਖ ਪੁਲੀਸਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਚਿਤਵਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੋਵੀਅਤ ਖੇਮੇ ਨਾਲ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀਆਂ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਇਕਾਈ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ; ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲਾ ਸਥਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਇਕਜੁੱਟ ਰਾਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਕੁਝ ਕੁ ‘ਧੱਕੇ’ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਇਕਮਾਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 1950 ਦੇ ਗਣਤੰਤਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸਾਮ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਰੰਤਰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਨਾਲ ‘ਪੰਗਾ’ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਇੰਦਰਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਨਟੀ ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ’ ਦੀ ਤਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਘਾਗ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਮਾਇਆ ਖੁਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਕਰੂਰ ਅੰਜਾਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ।
1984 ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣਚਾਹਿਆ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ‘ਵਿਦਰੋਹੀ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਟੇਟ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਐੱਸਪੀਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀ ਹਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਜਨ ਮੱਤ (ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ) ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ ਜਿਹੇ ‘ਨਤੀਜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ’ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ; ‘ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲੀ’ ਮੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਲਏ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਧੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਪਸੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਯਾਫ਼ਤਾ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ; ਵਾਦੀ ਅੰਦਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ, ਚਾਹਤ, ਜਨਤਕ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ (ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ) ਹਾਸਿਲ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਜਨਤਕ ਖ਼ੁਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਸਰਾਪ ਬਣ ਗਿਆ।
ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਪਾਵਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਆਸੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਲਬੋਲਬਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਹਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧ ਗਏ। ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਐਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੜਦੰਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਖੁਦਸਾਖ਼ਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਠੋਸਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਘੱਟ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਜਪਾਈ, ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਡੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ‘ਇਨ ਦਿ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਫਰੀ ਇੰਡੀਆ’ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ: ‘‘ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੱਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧੀਰਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਜੂਮ ਬਣ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਬਣੇ ਰਹੇ।’’
ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ: ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਧੀਕੀ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਧਰਵਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟਰਕਾਅ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਅਕੱਟ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ - 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ, 2002 ਗੁਜਰਾਤ, 2020 ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਨੀਪੁਰ, ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਅੰਜਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।