ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਦਲਾਅ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ੇਦ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਧ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਲੀਆਂ, ਜੀਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਸੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਨਿਡਰਤਾ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ-ਜਵਾਬੀ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰਝਾ ਚੁੱਕੀ ਉਮੀਦ ਜਿਵੇਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਹੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਾਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਪੈਰ-ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੇਵਲ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ‘ਇੱਕ-ਦੋ’ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਇੱਕ-ਦੋ’ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਹੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਲਈ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੇਕਰ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ: ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ) ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਉੁਤਪੰਨ (ਜਨਤਾ ਲਈ) ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਬਦਲਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਸਦਕਾ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਮੁਹਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦੱਸਣਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੰਗੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਡਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ, ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਅਗਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਲਹੂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ਤਹਿ ਪਾਉਣੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ: ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਾਂਝੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਵਤਾ, ਸਾਂਝੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਵੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਏਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ (ਫਿਲਹਾਲ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਇਸਾਈ) ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਪੀਢੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਏਕਤਾ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਈਵੀਐੱਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਈਵੀਐੱਮ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 8, 10 ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਧੜੰਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਡਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇੱਧਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬਦਲਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬਦਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰਦਿਆਂ ਰਾਹ ਦੇ ਇਹ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ?
ਸੰਪਰਕ: 94176-52947