ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ
* ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਵਿਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਘੋਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗੇੜੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰੂਲਜ਼ 1994 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿਚ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, 150 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ 13241 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। 2018 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 1,00,312 ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।