ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਨੋਟਿਸ

* ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ 55 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ
* ਜੱਜ ’ਤੇ ਵੀਐੱਚਪੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਦਸੰਬਰ
ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਵੀਐੱਚਪੀ) ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖ਼ਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਵਿਵੇਕ ਤਨਖਾ, ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ, ਜੌਹਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਸਮੇਤ 55 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪਿਆ। ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ, ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ, ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਮੁਕੁਲ ਵਾਸਨਿਕ, ਨਸੀਰ ਹੁਸੈਨ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਫੌਜ਼ੀਆ ਖ਼ਾਨ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਏਏ ਰਹੀਮ, ਵੀ. ਸਿਵਦਾਸਨ ਅਤੇ ਰੇਣੂਕਾ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਤੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜੱਜ (ਜਾਂਚ) ਐਕਟ, 1968 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 218 ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀਐੱਚਪੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।’ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਵਿਆਖਿਆ, 1997 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਭੜਕਾਊ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖ਼ਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51ਏ(ਈ) ਤਹਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। -ਪੀਟੀਆਈ