ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮਸਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੜਿਆ ਘੜਾਇਆ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ, ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1970 ਤੋਂ 1980 ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਖਾਸ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਪਰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਗਲੀ-ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਕਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਨਿਯਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਨਿਯਮ-2000’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਤ ਦਸ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦਸ ਵਜੇ ਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ; ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੰਡਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਇਲਾਕੇ ਤਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਲਈ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਵਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ (ਆਵਾਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ-1956 ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਿਸ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਨ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵੇ? ਜੇ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ?
ਜੇ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੋਨ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਜੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੌ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਓ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 181 ’ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵੇ?
ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ। ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਸੁੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 99148-80392