ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ: ਸੀਤਾਰਮਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਜਟ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਜਟ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਜਟ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਬਜਟ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਮਿੱਤਣ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਐਤਕੀਂ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2004-2005 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 17 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਐੱਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 17 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ?’’ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 2025-26 ਤੱਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਏਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਘਾਟਾ 5.6 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ