ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ: ਰਾਜਨਾਥ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਮਾਰਚ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।’’
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ 1970 ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’’ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਤੇ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਛਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’ ਰਾਜਨਾਥ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।’’ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ