32 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਅਮਨ ਸੂਦ
ਪਟਿਆਲਾ, 4 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ 32 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਪਗ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2023 ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਵੰਤ ਮੋਹੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਡੀਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ 32 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐੱਸ, ਦੋ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਰਹੂਮ ਸੰਜਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ, ਨੇ 2008-09 ਦੌਰਾਨ 312 ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 16 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।